केन्द्रीय बजट - Union Budget 2021

वित्त मंत्री ने दिखाया साहस, इकोनॉमी को दिया ग्रोथ का बूस्टर डोज

दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं और उन्हें आम जनता का भी बहुत हद तक समर्थन हासिल है

सोना चांदी में गिरावट

सोना-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर रत्न-आभूषण उद्योग ने क्या कहा ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोना व चांदी पर सीमा शुल्क को तार्किक बनाते हुए मौजूदा 12.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है.

आयात शुल्क घटने से सस्ता हुआ सोना, शादियों की रौनक बढ़ी

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 12.5% से घटाकर 7.5% करने का एलान किया है.

नई दिल्ली: बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 12.5% से घटाकर 7.5% करने का एलान किया है. इससे सोने और चांदी के आभूषण सस्ते हो जाएंगे. उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत देने के अलावा यह कदम वैश्विक बाजारों में भारतीय आभूषणों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा. इससे सोने की तस्करी में कमी लाने में भी मदद मिलेगी.

अंतरराष्ट्रीय आभूषण रिटेलर कोझीकोड स्थित मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अध्यक्ष एमपी अहमद ने कहा कि सोने की कीमतों में कमी आएगी. बाजार में बहुत अधिक मांग है और शुल्क में कमी से उस मांग को पूरा किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि पहले उच्च आयात शुल्क अप्रत्यक्ष रूप से अवैध सोने के लेनदेन को बढ़ावा दे रहा था.

बजट किसान की 

पीएम किसान योजना के बजट पर कैंची, जानिये खेती-किसानी के लिए कितना हुआ आवंटन

नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बजट आवंटन में 10 हजार करोड़ रुपये की कटौती की गई है. सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए पीएम किसान योजना के मद में 65,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने पीएम किसान योजना के मद में 75000 करोड़ आवंटित किये हैं.

एग्री इंफ्रा सेस का कितना असर आप पर पड़ेगा?

बजट में एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) लगाने की घोषणा की गई है

बजट में एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) लगाने की घोषणा की गई है. कृषि से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह एग्री सेस लगाया गया है. इसकी दर अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग है. यह सेस पेट्रोल और डीजल पर लागू है. लेकिन, एग्री सेस के रूप में लगाई गई राशि को बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में बराबर कमी करके काउंटर-बैलेंस किया गया है. इससे ईंधन की खुदरा कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

मादक पेय पदार्थों पर एआईडीसी की दर 100% होगी. यह शायद इसलिए है क्योंकि इसे लग्जरी आइटम के रूप में देखा जाता है. अन्य आइटम जिन पर एआईडीसी लगाया गया है, उनमें गोल्ड और सिल्वर डोर बार (2.5%) शामिल हैं. लेकिन गोल्ड और सिल्वर पर सीमा शुल्क 5% घटाई गई है. इसलिए एग्री सेस के चलते सोने और चांदी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी.

सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए आवंटन दोगुना कर 15,700 करोड़ रुपये किया

यह चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान से दोगुना है.

नई दिल्ली: सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए आवंटन दोगुना कर 15,700 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.

सीतारमण ने कहा, ''हमने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन के लिए कई कदम उठाए हैं. इस बजट में हमने क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है. यह चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान से दोगुना है.'' वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 7,572.20 करोड़ रुपये आवंटित किए थे.

हालांकि, इसका संशोधित अनुमान 5,664.22 करोड़ रुपये ही है. बजट दस्तावजों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा अन्य ऋण समर्थन योजनाओं के लिए आवंटन उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 12,499.70 करोड़ रुपये कर दिया गया है. चालू वित्त वर्ष के लिए इसका बजट अनुमान 2,800 करोड़ रुपये है.